टिआरसी कार्यान्वयन प्रक्रिया र पीडितलाई न्याय दिने विषयमा निगरानी हुन्छ: अध्यक्ष लिङ्देन
काठमाडाैं | साउन ३०, २०८१
काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ (टिआरसी) लाई संसद्बाट चाँडो पारित गरेर पीडितलाई चाँडो न्यायको अनुभूति गराउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले चाँडो कानुन बनाएर पीडितलाई न्याय प्रत्याभूति र पीडकलाई सजाय प्रक्रिया प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
“हामी ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई होसियारीपूर्वक हेर्नेछौँ र न्यायका लागि आवाज उठाउनेछौँ । यो प्रक्रियामा कसैलाई उपेक्षामा परेको अनुभूति राज्य पक्षले नगराओस्”, उहाँले भन्नुभयो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कामलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका नेपाली सेनाका परिवार अहिले पनि न्यायका लागि भौँतारिरहेको विषय अध्यक्ष लिङ्देनले संसद्मा उठाउनुभयो ।
“सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विद्रोही पक्षले जागिर छोड्न बाध्य पारेका झन्डै दुई हजार पूर्वसेनाका परिवार न्याय पर्खिरहेका छन् । उनीहरुका कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वलाई सफल अवतरण गराउन र मुलुकलाई शान्तिप्रक्रियामा लैजानका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले खेलेको भूमिका बिर्सन नहुने पनि लिङ्देनको भनाइ छ ।
आफू पनि सशस्त्र द्वन्द्वको बेला विस्थापित हुनुपरेको स्मरण गर्नुहुँदै अध्यक्ष लिङ्देनले अब मुलुकमा द्वन्द्व फेरि नदोहोरियोस् भन्ने कामना पनि गर्नुभयो । “त्यो बेला द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार पक्षमात्र नभई अन्य सर्वसाधारण पनि पीडित भए । उनीहरुले न्याय पाउने विषयमा कसैले आवाज उठाएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
मोरङको रङ्गेली–५ बहुवनका मुकेशकुमार मण्डलले पत्नीको हत्या गरेर आफूले पनि आत्महत्या गरेका छन् । रङ्गेली नगरपालिका वडा नं. ५ बहुवनका करिब २१ वर्षीय मुकेशकुमार मण्डलले रङ्गेली–५ धनपट्टीस्थ...
निर्वाचन आयोगबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको २ करोड ८ लाख ३० हजार मतपत्र र मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि १० लाख ९८ हजार दुई सय थान नमुना मतपत्र छपाइ सम्पन्न भइसकेको आयोगले जनाएको छ । ...
काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलक्षित मिथ्या सूचना, भ्रामक प्रचार र घृणाजन्य अभिव्यक्तिमा निगरानी बढाएको छ । आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित त्यस्ता सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र नियामक ...

